नवराज लामा
नेपालमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को इतिहास हेर्दा उत्तर एसियाको अन्य मुलुकको भन्दा छोटो देखिन्छ । पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई/एनजीओ) लाई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वयन परिषद्ले निगरानी गथ्र्यो । त्यसैगरी तत्कालीन रानीको अध्यक्षतामा हुने समाजकल्याण राष्ट्रिय समन्वयन परिषद्ले भने अधिकांश दातृ निकाय अनुगमन गथ्र्यो । यस समयमा स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई नेपालमा संघ–संस्था खोलेर काम गर्न विविध व्यवधान थिए । यी व्यवधानहरूकै कारण १९६० देखि १९८७ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा जम्मा ३७ वटा मात्र एनजीओ दर्ता भएको पाइन्छ ।
१९९० को जनआन्दोलन र आन्दोलनबाट स्थापित प्रजातन्त्रबाट अन्य क्षेत्रमा जस्तै एनजीओ क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आएको थियो, जसमा दरबारबाट नियन्त्रित समाजकल्याण राष्ट्रिय समन्वयन परिषद्, सरकारमातहतमा रहने गरी समाजकल्याण परिषद्मा परिणत भयो । यो समाज विकासका निम्ति आएको वैदेशिक सहयोग दरबार र सरकारकेन्दि«तबाट सीधा एनजीओको मातहतमा आएकोलाई प्रमुख परिवर्तन मानिन्छ, जसका कारण एनजीओले कुनै पनि दातृ निकाय वा व्यक्तिबाट सीधा सहयोग लिएर काम गर्न पाइने प्रावधान स्थापित भयो । यी परिवर्तनसँगै मानिसहरूमा गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्ने निकै होडबाजी चल्यो । यसकारण समाजकल्याण परिषद्मा २०३४ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा १७ बाट ३० हजार २ सय ८४ वटा एनजीओ दर्ता भएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या १ सय ८५ छ । समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला विकास समितिमा मात्र दर्ता भएको गैरसरकारी संस्थाको कुनै लेखाजोखा छैन । विश्व बैंकको २००४ को प्रतिवेदनअनुसार झन्डै ६० हजार गैरसरकारी संस्था भएको अनुमान गरेको पाइन्छ । यसरी यसै तथ्यांकका आधारमा हाल गैरसरकारी संस्थाको संख्या १ लाख नाघिसकेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ, तर दर्ता संख्या वृद्धिको अनुपातमा एनजीओहरूको सक्रियतामा नेपालको विकासको क्षेत्रमा काम भएको छ कि छैन ? यस प्रश्नको उत्तर गम्भीर रूपमा खोज्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा यी गैरसरकारी संस्थाहरूकै सक्रियताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा अन्य अति आवश्यक क्षेत्रमा विकास भएको छ । यी गैरसरकारी संस्थाले समाज विकासको क्षेत्रमा नछोएको क्षेत्र अब सायदै बाँकी छैन, तर अझ गम्भीर प्रश्न, यी गैरसरकारी संस्थाको सम्पूर्ण कामबाट समाजमा वास्तविक दीर्घकालीन विकास भएको छ कि परनिर्भरता वृद्धि भएको छ ? १९९० पछिको दुई दशकमा विश्वको विभिन्न मुलुकबाट नेपालको विभिन्न पिछडिएको क्षेत्रको नाममा खर्बाैं रुपैयाँ नेपाल भित्रिएछ, तर के यस्तो स्रोतको अनुपातमा विकास भएको छ त ? गैरसरकारी संस्थाबाट कामै नभएको पक्कै हैन, तर निश्चय पनि प्राप्त स्रोतको अनुपातमा जति काम हुनुपर्ने वा हुन सक्थ्यो त्यतिचाहिँ निश्चय पनि नभएकै हो ।
यसरी काम हुन नसक्नुका विविध कारणमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण हो— अध्ययन र सिकाइको कार्यक्षेत्रमा भिन्नता, अर्थात् पढेको विषय, सिकेको सीप, आर्जित ज्ञान र गर्ने काममा तालमेलको अभाव । आज एनजीओ क्षेत्रमा व्यापार, पर्यटन, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू लागेको पाइन्छ, जसमा कसैले यसलाई मुख्य पेसा त कसैले सहायक पेसा बनाएको छ । चिकित्सा, इन्जिनियर तथा पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नै विशेष ज्ञान, विधि हुन्छन् त्यस्तै समाज विकासको कामका लागि पनि आफ्नै छुट्टै ज्ञान र विधि हुन्छन् । यदि समाजसेवा वा समाजशास्त्र वा विकास अध्ययन विषयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिले व्यापार, पर्यटन वा अन्य पेसामा हात हाल्यो भने त्यस क्षेत्रको जस्तो अवस्था हुन सक्छ त्यस्तै भएको छ आज एनजीओ अथवा समाज विकासक्षेत्रको अवस्था पनि । गाउँठाउँमा एनजीओ भन्नासाथ हाम्रो समस्या बेचेर डलर कमाउनेहरू भन्ने गर्छन् । आज विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरेकाहरू एनजीओ खोलेर विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइन्छ जुन विकासको ज्ञान र विधिको आधारमा गलत छ । समाज विकासक्षेत्रको ज्ञान पनि समायानकूल परिवर्तन भइरहेको छ जुन कुरा नेपालमा समाजसेवामा लाग्ने व्यक्तिहरूमध्ये कमैलाई मात्र थाहा छ । १९५० मा जनताका लागि विकास भन्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । यस समयमा प्रविधि तथा पुँजीको लगानीमा जोड दिइन्थ्यो जहाँ जनतालाई विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो । मुख्यतया विकास–प्रक्रियामा जनताको भूमिकाको आवश्यकता शून्य मानिन्थ्यो । यो अवधारणा १९७० मा आएर असफल भएको देखिन्छ । त्यसपछि १९७० मा जनताको माध्यमबाट विकासको अवधारणामा समाज विकासको गति अघि बढ्न खोजेको पाइन्छ । यस समयमा विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनताको संलग्नतालाई प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेर्ने सोचाइको सुरुवात भएको देखिन्छ । विकासकार्यको सञ्चालन जनता÷समुदायभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूबाट हुन्थ्यो । यो अवधारणा पनि १९८० को सुरुवाततिर असफल भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् जनतासँग मिलेर विकास भन्ने अवधारणा अघि आएको देखिन्छ । यस समयमा जनसहभागितालाई विकासको प्रमुख अङ्गका रूपमा लिएको पाइन्छ । समुदाय÷जनतालाई विकासका साझेदारका रूपमा लिएको पाइन्छ । यो अवधारणा पनि १९९० को सुरुमा आएर असफल भएको पाइन्छ । हाल १९९० पश्चात् विकासका लागि जनसशक्तीकरण भन्ने अवधारणामा विकासको गति अघि सरिरहेको छ । यस अवधारणाअनुसार आफ्नो विकास आफैं गर्न सक्ने बनाउन स्थानीय समुदायको क्षमतामा वृद्धिमा जोड दिइन्छ । स्थानीयवासी वा जनता विकासका केन्द«बिन्दु मानिन्छ । स्वविकास, अधिकारको सुरक्षा र स्वायत्त–शासनका आधारमा विकासको गति अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यस अवधारणाको मान्यात छ, तर यी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणामा आएको परिवर्तनलाई नबुझी यस क्षेत्रमा रहनुले गर्दा स्रोतको अनुपातमा विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन । आज गाउँघरमा विकासको जति पनि कार्य भएको छ, त्यो यसको क्रियाशील रहनुपर्ने समयभन्दा निकै अगाडि नै नाश भएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण जनताले त्यस कामलाई आत्मसात् नगर्नु तथा स्वामित्व नलिनुको हो र जनताले आत्मसात् तथा स्वामित्व नलिनुको कारण विकासको काम गर्दा अपनाएको गलत अवधारणा नै हो । त्यसैगरी विकासको कामहरू गर्दा प्रायः पुरानै अवधारणाका आधारमा गरेको पाइन्छ । यसरी यी अवधारणा बुझ्न नसक्दा र अवधारणाको राम्रो, नराम्रो पक्ष र समयानुकूल विकसित अवधारणालाई नअपनाउँदा नेपालमा विकासको नाममा आएको मोटो रकम बालुवामा पानी हालेसरह खेर भएको छ ।
त्यसकारण यस क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई दीर्घकालीन फाइदा पु¥याउन, सरकारले यस क्षेत्रलाई पनि अन्य प्राविधिक क्षेत्रका रूपमा भिन्न र क्षेत्रगत पहिचान दिनु निकै आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा पनि यसै क्षेत्रको ज्ञान र शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिले वा यस्तो व्यक्तिको संलग्नतामा मात्र कार्य गर्न पाइने र यस क्षेत्रको प्रवेशका लागि यसै क्षत्रको शिक्षा तथा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी दातृ संघसंस्थाले पनि सहयोग गर्दा सहयोग आग्रह गर्ने संघसंस्थामा विषयगत अध्ययन गरेको व्यक्तिको संलग्नता भए–नभएको जाँच गरेर मात्र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न सके मात्र एनजीओले दीर्घकालीन राष्ट्र विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ र स्रोतको अनुपातको काम हुनेछ ।
